Background Note on Privatization and PPPs in Health Services
The National Health Policy (NHP) 2017 promoted partnerships with the private sector across the range of medical and clinical services: diagnostics, ambulance, blood banks, telemedicine services, in the running of the health and wellness centres (HWCs); and strategic purchasing of care from the private hospitals for secondary and tertiary care. In 2019 the NITI Aayog report on Health Systems for a New India discussed, among other things, ways to improve strategic purchasing and its effective governance. While this Report mentions the many weaknesses in the existing PPPs in healthcare sector, still it recommends partnerships with the private sector (including informal private providers) as the way ahead for health sector reform. It recommends the need to create a robust institutional framework and implementation strategy for successful public-private dialogue and engagement, and development of policies, regulations, organizations and delivery models to align private provider behaviours with government objectives and priorities .
These recent proposals for reforming the healthcare system through engagement with private healthcare providers are a continuation of the health sector reforms initiated since the 1990s. Global policy shifts since the 1980s and 1990s, largely driven by international institutions such as the World Bank (WB) and the International Monetary Fund (IMF), led to major economic reforms across many countries, including India. These economic reforms overturned the planned expansion of welfare and led to introduction of policies of liberalization, privatization and globalization. They gave rise to a restructuring of health services in the name of social efficiency. The public sector services were termed “inefficient” and the private sector was held up as the alternative to these “inefficiencies”; such arguments were used to justify the introduction of neo-liberal economic policies and market-based solutions. Accompanying these policy changes was also the social construction of a new common sense at the ideological and economic level: that of health as a private good, a commodity to be purchased, and not a public good or universal right, nor is it a state responsibility.
Structural adjustment programs (SAPs) imposed by the IMF and the World Bank, including the World Bank’s influential ‘Investing in Health’ report (1993), played a key role in shaping such processes. Under pressure from these powerful influences, several changes were implemented in the healthcare sector. The involvement of the private healthcare providers in the healthcare services became a formal policy measure, through what are known as Public-Private partnerships. This policy measure was justified on the ground that ‘there was a large private sector already providing almost 70% of the healthcare, that this commercial private healthcare sector was more ‘efficient’ and provided better quality care, and therefore these resources of the private sector should be utilized to strengthen the public healthcare system’. As part of the health sector restructuring there was retreat of governments from the principle of providing free medical care, through reduction of public sector expenditure on medical care and introduction of user fees in public sector medical institutions, corporatization and commercialization of medical care, state subsidies to the corporate sector in medical care, and entry of corporate sector health insurance.
Such policy shifts towards greater private sector involvement in the healthcare system have led to many changes within the private sector itself. Hospitals are now treated as businesses that must generate profits, and there is overall corporatisation and financialization, expanding markets for healthcare and global financial investments in the healthcare sector , . Large industry bodies, such as Confederation of Indian Industry (CII)-Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), large multinational business consultant firms such as PwC-McKinsey-KPMG, private hospital owners’ associations, and insurance companies have become important stakeholders in the organisation of the healthcare sector, engaging actively with government on policy issues and costs, in the implementation of government health insurance schemes, and planning for growth in a “new Indian health economy” .
In this reform process, a critical policy option has been to use the existing private health providers through Public-Private Partnerships (PPPs) to fill gaps in delivery of services. Different forms of PPPs which involved strategic purchasing of services from private providers were initiated. These partnerships are with non-profit as well as for-profit private providers.
Types and some examples of PPPs
It was in the mid-1990s and the decade of the 2000s that there was a shift from building partnerships only at the primary level. Several partnerships emerged in secondary and tertiary public hospitals. There are PPPs for medical care under the government health insurance schemes (such as PMJAY), for many clinical services, as well as non-clinical services like bio-medical waste management, housekeeping and security at the secondary and tertiary level.
The most common form of PPPs is the contracting-in and contracting-out models seen across all levels of care. These include outsourcing primary health centres to a private entity, contracting-in private providers/entities at the secondary or tertiary level to deliver clinical or non-clinical services. There are also social marketing, social franchising, and voucher schemes at the primary level that are constituted as partnerships. In 2014, to address health staff shortages in rural and remote areas, the Chhattisgarh government outsourced the recruitment of doctors and nurses to private agencies, but it was stopped after a few months.
Specific examples of such PPPs are given in Annexure 1.
Another kind of PPP is that of inviting private players to manage District Hospitals, super-specialty hospitals and medical colleges. This was attempted in states such as Delhi, Mumbai, and Karnataka, but most of them have not been successful. Yet, the union and state governments persist in implementing this model and in handing over publicly built hospitals, District Hospitals and medical colleges to private parties, in the name of strengthening of health services.
Specific examples of such PPPs and their status are given in Annexure 2.
Performance of PPPs - Have PPPs delivered?
Many independent studies and government evaluations have shown that PPPs have not delivered on the objectives of efficiency, equity and access; that these partnerships have not strengthened public health services. On the contrary, there were many problems and deficiencies . Such as: the private party not abiding by the agreement, not complying with the rules, not providing proper information to the beneficiaries, misuse of funds, lack of accountability, non-availability of qualified human resources, failure to provide quality service to patients, poor governance, trust deficit, difficulty in retaining staff or provider, all pointing to a weak partnership, indicating that these did not add to strengthening of public health services. The government had little supervisory control over hospital operations and no effective mechanism for addressing patient grievances. Several state governments have terminated PPPs in management of PHCs or of super-specialty hospitals or MMUs.
A review by the National Health Systems Resource Centre (NHSRC) noted that there were distinct differences in the partnerships of the public sector with non-profits and with for-profits. For-profit entities have a distinct goal of maximising profits, which adds to the asymmetry, as the profit interests of the private agency had to be accommodated. This made the partnerships with a for-profit agency more complex.
Most PPP literature emphasizes that governments must play a large regulatory role if health care is to be delivered via private providers to achieve objectives of the public health system. Implementation of PPPs requires: (i) significant government effort, with a separate budget and dedicated human resources (ii) Clarity on objectives of engaging with private sector (iii) Performance monitoring of the private partner (iv) strong regulatory, managerial, monitoring and evaluation framework and plan.
However, the governments and health departments had very little financial resources and capacities to carry out all these tasks, leading to poor governance and regulation of PPPs and lack of accountability of the parties involved in providing the services.
Evidence available on PPPs implemented in the last two-three decades indicates that much of the rationale for involving the private sector have been not been met and they remain myths
(Table 1)
Table 1: Myths and Realities of PPPs
Myth | Evidence |
Governments do not have money for health system strengthening | Government Spending on healthcare has been very low and actually fallen since 2017-18. It has never reached the level of health expenditure that is needed to strengthen the public healthcare services. While the National Health Policy suggests states must spend at least 8% of the total budget on health, states such as Karnataka are spending only 4% on health (national budget - 6.4% of its total budget). |
Private sector brings in investment, such as for building hospitals | Wrong. The governments provide large areas of land on long term lease or at very low rates, hospital premises (in case of outsourcing for diagnostics), provide money for expansion of services (eg. addition of departments), support the treatment of patients through insurance schemes such as Ayushman Bharat. Governments also build hospitals and then give them to private parties to run them, such as District Hospitals and medical colleges (See Table in Annexure 2). |
Private sector takes on the risks such as the financial risks to deliver the services | On the contrary the government extends support for building private hospitals through what is called as Viability Gap financing (VGF) to encourage the private sector to build facilities in remote and rural areas. Despite this the private sector has not come forward to construct health facilities. For instance: in some states rural areas had fewer empanelled private hospitals than urban areas in government health insurance schemes. |
PPPs have improved access to services | The evidence is uneven. The Apollo hospital in Delhi has been censured by the Supreme Court for failing to provide services. The Raichur hospital in Karnataka did not improve access, nor did the PPP municipal hospitals in cities such as Mumbai (See Table in Annexure 2). |
Private sector brings in critical staff such as specialists into the PPP arrangement | Available data shows that recruiting and retaining human resources was as problematic in private as in public facilities; that specialists are not available even for telemedicine arrangements. In the PPP arrangements too, staff are often recruited on contractual basis. Private providers actually target to reduce costs by converting permanent, pensionable public jobs into precarious, short-term contract labor (e.g., housekeeping staff, paramedics). This contractualisation strips workers of labour protections, decent wages, and social security benefits, creating a two-tiered workforce within the same facility and exacerbating labour precarity. |
PPPs with NGOs are better | No evidence for this claim. The ‘Arogya Bhagya’ Scheme in Karnataka where the PHCs were handed over to NGOs did not show any significant difference in access and hence the scheme was scrapped. Other studies have highlighted several problems in management of PHCs by private entities, such as difficulties in recruiting and retaining human resources, poor infrastructure, lack of training or community health workers and lack of co-ordination with them, resulting in poor community outreach. |
While there is such compelling evidence available on the problems in the existing PPPs in healthcare, a very serious concern with the overall policy of PPPs is to do with the flow, the transfer of public money and resources into private hands. In most cases we see that private parties are being given public land and finances to provide the services or run the hospitals, etc. And yet over the past several decades the goals of PPPs are not being achieved. It is time therefore to take stock of these policies of PPPs and privatization, to grasp the ground realities, and to frame and implement public polices where public money is best used for the public good and not for private profits.
VOICES FROM THE GROUND – STRUGGLES AGAINST PPPs in different states
Table 2: Voices from the ground
State and details of PPP | Details of movement | |
1. | Gujarat, Tapi District, Vyara Handing over the care and management of this 300-bedded District Hospital to UNM Foundation, the private trust of the pharmaceutical company Torrent. The private trust will build and run a self-financing medical college under Gujarat Medical Education & Research Society (GMERS). The state government had initiated this privatization earlier (2023), which was stopped due to protests then. | # In 2024 this PPP measure has been revived, and the local tribal population from several districts in South Gujarat have again launched a struggle against this privatisation. # Between March-May 2025 they held an indefinite sit-in within the hospital premises, hunger strikes, rallies, memorandums and petitions, demanding a written assurance that the hospital would not be handed over to any company. # This mass struggle has been highlighting the experiences of the other such PPPs in Gujarat, in Bhuj (with Adani) and in Dahod (with Zydus), from where there have often been complaints of increased treatment costs, higher fees, and management irregularities. #The one loud, clear message from this movement is: Save Our Public Hospital. |
2. | Karnataka Since 2022, the state government had been attempting PPP-based privatisation of nine district hospitals in the state. It has been met with widespread protests and opposition from people in these districts. The earlier decision to withdraw the move has been shelved and the current state government has again announced its decision to privatise district hospitals in eleven districts – Tumakuru, Davanagere, Chitradurga, Bagalkote, Kolar, Dakshina Kannada, Udupi, Bengaluru Rural, Vijayapura, Vijayanagara, and Ramanagaram. | # https://phmindia.org/2025/07/21/campaign-against-privatisation-of-district-hospitals-in-karnataka/ # This large-scale privatisation in 11 districts is being opposed by a broad-based popular campaign led by Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka (Movement for Universal Health Systems in Karnataka, SAAK). # Appeal and online-meetings with a wide range of progressive networks and organisations across the state, such as garment workers unions, informal sector workers, gender and sexual minorities, dalit groups, farmers movements and other movements, highlighting the dangers of proposed PPPs. # Broad-based coalition of organisations formed - ‘Campaign against privatisation (PPP) of district public hospitals in Karnataka’. # The campaign started with a rally in Kolar on June 6th 2025 and submitted Memorandum to the district officials # Dialogue with the State health minister in a television channel Suvarna News, and raised the issue of PPPs with the minister. # Movement against such privatization continues |
3. | Maharashtra, Mumbai Newly constructed Pandit Madan Mohan Malviya Shatabdi Hospital is not operational (See Table in Annexure 1)
Lallubhai Compound Super-Specialty Hospital | # https://phmindia.org/2025/07/10/save-our-hospitals-scrap-privatisation/ Movement since 2024 against this PPP and privatisation # A coalition of over 25 organisations have come together under the banner of “Aspatal Bachao, Nijikaran Hatao Kriti Samiti” (Save our Hospitals, Scrap Privatization action committee) # Campaigning in various slums around # Public Hearings outside the Ward Office to highlight the condition of public healthcare facilities |
4. | Andhra In March 2025 the Andhra Pradesh government announced that it would build or complete ten medical colleges and hand them over to private operators under the PPP model. The current proposal envisages leasing ten of the seventeen newly built medical colleges—each developed at an average cost of Rs. 500 crore in public funds—to private entities for a 66-year period, in exchange for a nominal annual fee. | # https://phmindia.org/2025/07/01/corporate-hands-off-public-medical-colleges/ # In February 2025 Praja Arogya Vedika (PAV), the Andhra Pradesh affiliate of the Jan Swasthya Abhiyan, along with mass organisations, health-related civil society groups, student organisations, health professionals, concerned citizens, initiated a campaign and series of actions against this privatisation move. Subsequently, opposition parties have also joined this resistance. # Memorandum submitted to the Health Minister and also to the Chief Minister # Statewide signature campaigns launched on World Health Day (7 April 2025); and meetings have been held across several districts, Tirupati, Vijayawada, Kakinada, Srikakulam, Guntur, Anantapur, Nellore, Kurnool, Bapatla, Madanapalle and Visakhapatnam, with citizens demanding a complete rollback of the PPP plan. # Involvement of students - major student unions such as SFI, AISF, PDSU, RSU, and NSUI—have written to the Chief Minister demanding an immediate reversal of the PPP decision. During 2024, students across campuses in Guntur, Rajahmundry, Vizianagaram, Tirupati, and Visakhapatnam staged hunger strikes, rallies, and protests, highlighting the widespread youth opposition to the commercialisation of public medical colleges. # Endorsement by prominent public figures, including former bureaucrats # On October 19th 2025 a Joint Action Committee for Protection of Government Medical Colleges was formed, demanding roll-back of this privatisation move and for the government itself to run the medical colleges. |
5. | Jharkhand In 2014 the state government proposed the privatisation of several services of the Ranchi Sadar Hospital, as per the technical assistance of international agencies such as the International Finance Corporation (IFC). | Sadar Hospital Bachao Andolan initiated in 2014 # A large number of civil society organisations, people’s science organisations, women, youth and tribal associations, craft and trade unions, street vendors, doctors, paramedics, political parties and several intellectuals came together to resist this move. # Healthcare employees of Sadar Hospital including nurses and government doctors also publicly opposed the move, fearing job losses and the loss of professional livelihood under corporate management. # Submitted memorandums to the government officials # Public campaigns through signature campaigns, street meetings, pamphlet distribution # Public protests at several sites, including the hospital and state Assembly # Intervention by this Campaign in a Public Interest Litigation by a local contractor in the High court – # The court directed the state government to cancel the privatisation proposals and to take up the responsibility of fulfilling all the obligations mentioned in the contract. # assurance from the government that no privatisation would be carried out without public consensus. |
6. | Tamil Nadu Dialysis services in 50 upgrades PHCs in PPP mode, under NHM. As of 2025, in TN 142 Haemodialysis Centres were operational across the State under the Government sector through the in-house model. This included 41 Units in Government Medical College Hospitals and their allied institutions, 33 Units in District Hospitals, and 59 Units in Sub-District Hospitals. In addition, 9 Haemodialysis Units are operational at Primary Health Centres (PHCs) under the Public-Private Partnership (PPP) mode | The Service Doctors and Post Graduates Association were opposed to this PPP model and registered their objection to it and expressed concerns that over time this would lead to full-scale privatisation in the future. According to doctors and some activists, the root cause of the problems in the government-run facilities was the shortage of trained personnel and modern equipment, and not lack of expertise and inefficiency. These services could be improved by strengthening the services with trained, permanent staff and good equipment. In 2024 a PIL had been filed in the High Court for appointment of permanent and qualified technicians in the government dialysis facilities. The HC dismissed this plea on grounds of the 2020 government freeze on fresh appointments. |
ACTION POINTS
1. Initiate a National Level Campaign demanding
(i) A moratorium on all current and planned / proposed PPPs
(ii) Increase in the coming health budget to the promised levels of 3% of GDP
(iii) Start recruitment in mission mode of permanent doctors, nurses and other staff in all public facilities and National Health Programmes
(iv) Initiate regular dialogue with the common people and their representatives to make and implement a roadmap for genuine health systems strengthening keeping at the centre the interests of the common people, the users, and not interests of the corporate private providers.
2. As part of this campaign – undertake several activities, such as
(a) Collecting data and case studies at the local level on cost and quality of healthcare services, and also denial of healthcare services provided through PPPs and do political advocacy
(b) Explore potential of Legal measures (The Supreme Court in 2025 has ruled that the government is a Constitutional player and cannot act like a market player; and cannot use the privatization route such as recruitment of staff on contractual basis for regular work.)
(c) Undertake public awareness campaigns on the problems with privatisation.
(d) Establish solidarity with the many campaigns happening across the country and work towards a national campaign opposing privatisation.
ANNEXURE 1
Table 1: Examples of some PPPs in NHM, in national health programs, in non-clinical services (adapted from Reference ii)
Type of PPP and NHM component | Feature of the PPP | |
I. | PPPs for Health Services strengthening | |
1 | PPPs for management of PHCs | Management outsourced, govt provides the infrastructure and cost; or grant-in-aid to NGO to run PHC where there is no government infrastructure |
2 | PPPs for Mobile Medical Units (MMUs) | MMU services are envisaged to provide services under 12 packages, including diagnostic and x-ray, ECG and ultrasonography facilities. In 2012, in Chhattisgarh rural 30 MMUs to provide primary healthcare were started in 14 tribal and conflict affected districts. They were closed down in 2014 due to programmatic and management issues. |
3 | PPPs for emergency ambulance services | Private players operate and manage emergency transport service: NHM started the patient transport ambulances |
4 | PPPs for diagnostic services | Outsourcing of diagnostic services such as imaging (CT, MRI, etc.) Contracting- in of the services of specialists, such as radiologists, pathologists, microbiologists etc, where in house expertise is not available Tele-radiology services |
II. | PPPs in National Health Programmes | |
7 | RMNCH+A | Franchising models and contracting-out services. as in Merrygold scheme in UP In Delhi, in 2019 it was decided to empanel NABH accredited hospitals and nursing homes with NICU/PICU/ICU for providing critical care to newborns. Audit found that as of 2022 no private facility had been empaneled as none of the private hospitals turned up for empanelment . |
Institutional Delivery services under Emergency Obstetric Care (EmOC) | Contracting out of delivery services to private providers, for instance Chiranjeevi scheme in Gujarat, MAMATA scheme in Delhi | |
8 | In National Disease Control Programmes – RNTCP, NVBDCP (Malaria) and NLEP | In RNTCP there were 33 partners with the centre, which included multilateral and bilateral organisations. As per 2018 data, 685 partners were involved with state and district health societies |
9 | In Non-Communicable Disease Control (NCDs) – National Blindness Control Programme (NBCP) | NPCB receives more funds than any other programme – maximum partnerships under category of reimbursement for cataract operation for NGO and private practitioners – in all states Grant-in-aid to NGOs and private providers forcataract surgeries. |
Pradhan Mantri National Dialysis Programme - (Haemodialysis) at District level | Dialysis services are contracted-in by State Health Society District/ State Health Department at district hospitals level from private sector. In some other instances services are contracted out to a private provider Companies such as Apollo, NephroPlus, Braun, DCDC Limited, Rahicare, Apex Hospital, IKDRC, Sanjivini, are the private providers involved in several states In Delhi in 2017 dialysis services were to be provided in PPP Mode in Delhi Government Hospitals with creation of a dedicated PPP Dialysis Cell. As of 2022 these services had not been set up completely . | |
III. | In non-clinical services | |
Management and Maintenance | Outsourcing of the service to a private entity | |
IV | PPP in Medical College Allowing the establishment of medical college in district hospitals through PPP | Andhra Pradesh - 17 medical colleges will be started on PPP basis. ASSAM- Under PPP with Tata Trust 17 cancer hospitals planned, 9 already built UTTAR PRADESH -15 PPP medical colleges in underserved districts attached to district hospitals UTTARAKHAND- 4 PPP medical colleges and one hospital proposed ODISHA- 4 multispecialty hospitals proposed under PPP WEST BENGAL- 4 PPP medical colleges using district hospitals JHARKHAND- 6 district hospitals proposed for PPP mode GUJARAT - 5 district hospitals for PPP private medical colleges KARNATAKA-9 PPP medical colleges attached to district hospitals MADHYA PRADESH -12 PPP med colleges proposed, attached to district hospitals |
ANNEXURE 2
Table 2: Examples of PPPs at tertiary / super-specialty level
1. | DELHI - Rajiv Gandhi Super-Specialty Hospital (RGSSH) and Janakpuri Super-Specialty Hospital (JSSH), constructed in 2008-2009 by the Delhi government. They were to be operated in PPP model. In other words, the hospitals had been constructed and equipped by the government, but were to be operated by a private partner | In 2011 this plan was cancelled because not many private players applied for the tender as there were too many conditions and they did not find running the hospitals financially viable. In 2014 there were news reports that AIIMS Delhi had offered to run JSSH, use all the infrastructure that was lying idle there. Currently – the two hospitals are running as autonomous institutions under a Society, with financial allocations from the Delhi government. Both the autonomous hospitals have world-class infrastructure, but do not get fully utilized; because the government has separate policies for these autonomous and for the other government-run hospitals. For these two hospitals doctors are not given permanent employment, but recruited on fixed term contracts, with fixed remuneration and no scope for promotions and increments, making it difficult to retain doctors. As a result, much of the infrastructure in these hospitals, such as modular OTs etc, remain unutilized. So, there is lot of wastage of the publicly funded resources at these tertiary hospitals. |
2. | KARNATAKA – Raichur Rajiv Gandhi Super Specialty Hospital hospital. The state government considered options such as running it as departmental hospital, or as an autonomous institution, or as a joint venture with the private sector, or managed either by a profit or a non-profit sector. In August 2000 it approved the option of inviting non-profit private sector to run it. | However, in 2001 the management was given to Apollo Hospitals to run it for ten years. A review by the state government of the functioning of this hospital found the government found many instances of non-compliance with the agreement, misuse of funds, poor governance and lack of accountability, poor availability of qualified human resources, failure to provide quality service to patients, lack of measurable benefits to the BPL population. The state government ended this PPP with Apollo in 2011 |
3. | MAHARASHTRA PPPs by Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) for running tertiary hospitals
| BMC entered into talk in 2002 with Seven Hills Healthcare Private Limited, of Andhra Pradesh, to open a multi-specialty hospital in Mumbai. According to the PPP agreement, signed in 2005, BMC gave Seven Hills a 60-year lease of a 6.9 ha plot in Andheri, near Mumbai International Airport. In exchange, Seven Hills had to reserve 20% of its 1,500 beds for low-income patients who come through the BMC healthcare system, charging them fees at the same rate as in public hospitals. However, this hospital has never been fully functional, initially due to disputes between BMC and the private company, then indebtedness and insolvency of the company. BMC used part of the hospital during COVID, with Reliance Foundation Hospital managing about 100 beds. In November 2025, the local residents along with several political parties opposed the handing over of Seven Hills hospital to Reliance, demanding that BMC should itself pay off the debts of Seven Hills and start running the hospital , , . BMC allocated land for a hospital at Andheri, BSES covered the cost of constructing the building and buying equipment; and in 2002 the management of this hospital was given to the Global Hospital & Research Centre (of the Brahma Kumaris), in a PPP arrangement between the two. In 2014 BMC ordered the closure of this hospital for illegal building alterations, posing safety and fire hazards, and for not treating poor patients at subsidized costs. It terminated its agreement with Global, which has been challenged by them and the matter was in court. Yet, as of 2022, the hospital was reported to be continuing to function and had not been shut down (https://sproutsnews.com/brahma-kumaris-global-hospital-has-become-a-death-trap/) In 2003 the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) invited expressions of interest from private developers for re-development of Cooper Hospital, which was declared unfit for occupation. In return the private party would get lease of civic land to construct their own private tertiary-level hospital. The Juhu Vile Parle Development (JVPD) Scheme Residents’ Association launched a ‘Save Public Health Campaign’ and opposed these attempts to re-develop the public hospital through the privatisation route. The matter went to court, and in 2008 the High Court said that BMC was financially strong to construct the hospital without privatisation, and ordered it to re-develop the hospital at its own cost. The redevelopment work started in 2009 and the re-developed hospital was inaugurated in November 2013. While the hospital remains under the BMC, its maintenance, blood-bank, diagnostic, ICU and other services are provided through partnerships with private agencies. This is the pattern in other hospitals of the BMC. BMC is in the process of transferring several of its hospitals and services to private entities under PPP or civic-collaborative models. The Shatabdi Hospital at Govandi is one of these hospitals. BMC has received proposals from three private institutions interested in managing the hospital. A senior civic health department official said that one eligible bidder would be selected soon based on BMC’s criteria , . |
4. | GUJARAT Bhuj District Hospital and Dahod District Hospital | The Bhuj District Hospital, rebuilt at a cost of Rs 100 crore from the Prime Minister Relief Fund after the 2001 earthquake, and handed over to the Adani Foundation. Adani foundation renamed it as GK General Hospital and integrated it with its Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, to run the medical college. In 2017, the Dahod Civil Hospital in South Gujarat was given to Ramanbhai foundation of the pharma company Zydus Cadilla, which has renamed it to Zydus Medical College and Hospital. Complaints have been documented against these PPP run hospitals of overcharging from patients, infant deaths, non-payment of salaries to the doctors (Dhar 2025) |
बैकग्राउंड नोट - स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण और PPP
(PPP- Public-Private Partnership (सार्वजनिक-निजी भागीदारी), जो सरकार और निजी कंपनियों के बीच का सहयोग)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) 2017 ने चिकित्सा और चिकित्सा से जुड़ी अन्य सेवाएं, जैसे- डायग्नोस्टिक्स (जांचे), एम्बुलेंस, रक्त बैंक (blood bank), टेलीमेडिसिन सेवाएँ, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWCs) के संचालन तथा बड़े व छोटे (तृतीयक व द्वितीयक) निजी अस्पतालों से चिकित्सा सेवाओं की योजनाबद्ध खरीद (strategic purchasing) के माध्यम से निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी (पार्टनरशिप) को बढ़ावा दिया गया था।
2019 में निति आयोग की रिपोर्ट 'न्यू इंडिया के लिए हेल्थ सिस्टम' में, दूसरी बातों के अलावा, योजनाबद्ध खरीद और सुधार के साथ उसके असरदार गवर्नेंस (शासन-प्रणाली, नियंत्रण व प्रबंधन) को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई थी; फिर भी यह हेल्थ सेक्टर में सुधार के लिए प्राइवेट सेक्टर (इनफॉर्मल प्राइवेट प्रोवाइडर्स सहित) के साथ पार्टनरशिप की सलाह देती है। हालांकि यह रिपोर्ट हेल्थकेयर सेक्टर में मौजूदा PPPs की कई कमियों का उल्लेख करती है, फिर भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए निजी क्षेत्र (जिसमें अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (इनफॉर्मल प्राइवेट प्रोवाइडर्स) भी शामिल हैं) के साथ पार्टनरशिप की सिफारिश करती है। यह सफल सार्वजनिक-निजी संवाद और सहभागिता के लिए एक सशक्त संस्थागत ढाँचा और कार्यान्वयन रणनीति बनाने की आवश्यकता पर बल देती है, तथा निजी प्रदाताओं के व्यवहार को सरकारी उद्देश्यों और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए नीतियों, विनियमों, संगठनों और सेवा वितरण मॉडलों के विकास की सिफारिश करती है ।
ये हालिया प्रस्ताव, जिसमें प्राइवेट हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर हेल्थकेयर सिस्टम में सुधार, 1990 के दशक से शुरू किए गए स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधारों का ही विस्तार है। 1980 और 1990 के दशक से वैश्विक नीतिगत बदलाव, जो मुख्य रूप से विश्व बैंक (World Bank) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund - IMF) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा संचालित थे, भारत समेत कई देशों में बड़े आर्थिक सुधार हुए। इन आर्थिक सुधारों ने कल्याणकारी राज्य (welfare state) के योजनाबद्ध विस्तार को उलट दिया और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया। सामाजिक क्षमता के नाम पर स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्गठन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं को “अक्षमता” का पर्याय बताया गया और निजी क्षेत्र को इन “अक्षमताओं” के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया; ऐसे तर्कों का उपयोग नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों और बाज़ार-आधारित समाधानों को सही ठहराने के लिए किया गया। इन नीतिगत परिवर्तनों के साथ-साथ वैचारिक और आर्थिक स्तर पर एक नई सामान्य समझ भी गढ़ी गई: जैसे कि स्वास्थ्य को एक निजी वस्तु, खरीदी जाने वाली वस्तु के रूप में देखा जाता है, न कि सार्वजनिक वस्तु या सार्वभौमिक अधिकार के रूप में, और न ही यह राज्य की जिम्मेदारी है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा लागू किए गए संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programs - SAPs), जिनमें विश्व बैंक की प्रभावशाली रिपोर्ट ‘इन्वेस्टिंग इन हेल्थ’ (1993) भी शामिल है, ने इन प्रक्रियाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन शक्तिशाली प्रभावों के दबाव में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बदलाव लागू किए गए। निजी स्वास्थ्यसेवा प्रदाताओं की भागीदारी को सार्वजनिक नीति के रूप में औपचारिक रूप दिया गया, जिसे सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) कहा गया। इस नीति उपाय को इस आधार पर उचित ठहराया गया कि ‘निजी क्षेत्र पहले से ही लगभग 70% स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर रहा था, यह व्यावसायिक निजी स्वास्थ्य क्षेत्र अधिक “दक्ष” है और बेहतर गुणवत्ता की देखभाल प्रदान करता है, इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए निजी क्षेत्र के इन संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।’ स्वास्थ्य क्षेत्र के इस पुनर्गठन के हिस्से के रूप में, सरकारें मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के सिद्धांत से पीछे हट गईं—जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा व्यय में कटौती, सार्वजनिक चिकित्सा संस्थानों में उपयोगकर्ता शुल्क (user charges) की शुरुआत, चिकित्सा देखभाल का निजीकरण और व्यापारीकरण, चिकित्सा क्षेत्र में कॉरपोरेट क्षेत्र को राज्य सब्सिडी, और कॉरपोरेट स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत शामिल थी।
स्वास्थ्य प्रणाली में निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी की ओर हुए ऐसे नीतिगत बदलावों ने निजी क्षेत्र के भीतर भी कई परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। अस्पतालों को अब ऐसे व्यवसायों के रूप में देखा जाने लगा है जिन्हें लाभ (मुनाफ़ा) कमाना अनिवार्य है, और समग्र रूप से कॉरपोरेटकरण तथा वित्तीयकरण बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवा के बाज़ारों और स्वास्थ्य क्षेत्र में वैश्विक वित्तीय निवेश का विस्तार हुआ है , । भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industry - CII)–भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry -FICCI) जैसे बड़े उद्योग संगठन, PwC–McKinsey–KPMG जैसी बहुराष्ट्रीय बिजनेस कंसल्टिंग कंपनियाँ, निजी अस्पताल मालिकों के संघ, और बीमा कंपनियाँ—ये सभी स्वास्थ्य क्षेत्र के संगठन और नीति में महत्वपूर्ण हितधारक बन गए हैं। वे सरकारी नीतियों और लागतों पर संवाद में सक्रिय रूप से शामिल हैं, सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन में भाग लेते हैं, और “नई भारतीय स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था” में वृद्धि की योजना बनाने में भूमिका निभाते हैं ।
इस सुधार प्रक्रिया में, एक महत्वपूर्ण नीतिगत विकल्प यह रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में मौजूद कमियों को पूरा करने के लिए मौजूदा निजी स्वास्थ्य प्रदाताओं का उपयोग सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) के माध्यम से किया जाए। ऐसे विभिन्न प्रकार के PPP लागू किए गए जिनमें निजी प्रदाताओं से सेवाओं की योजनाबद्ध तरीके से की गई खरीद शामिल थी। ये साझेदारियाँ गैर-लाभकारी (not-for profit) तथा लाभकारी (for-profit)—दोनों प्रकार के निजी प्रदाताओं के साथ की गई हैं।
PPPs के प्रकार और कुछ उदाहरण
2000 के दशक में केवल प्राथमिक स्तर पर साझेदारियाँ बनाने से परिवर्तन देखा गया। कई साझेदारियाँ द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा स्तर के सार्वजानिक अस्पतालों में उभरकर सामने आईं। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (जैसे PMJAY) के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल के लिए PPPs हैं, कई नैदानिक सेवाओं के लिए हैं, साथ ही द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (bio-medical waste management), स्वास्थ्य केंद्र के सफाई व व्यवस्था और सुरक्षा जैसी गैर-नैदानिक सेवाओं के लिए भी हैं।
PPPs का सबसे सामान्य रूप कॉन्ट्रैक्टिंग-इन और कॉन्ट्रैक्टिंग-आउट मॉडल हैं, जिन्हें देखभाल के सभी स्तरों पर पाया जाता है। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को निजी संस्था को सौंप देना, या द्वितीयक/तृतीयक स्तर पर नैदानिक या गैर-नैदानिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए निजी प्रदाताओं/संस्थाओं को अनुबंध करना शामिल है। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विपणन (व्यापर), सामाजिक फ़्रेंचाइज़िंग और वाउचर योजनाएँ भी हैं, जिन्हें साझेदारी के रूप में स्थापित किया गया है। 2014 में, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्यकर्मी की कमी को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती को निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया था, लेकिन कुछ महीनों बाद इसे रोक दिया गया।
ऐसे PPPs के विशिष्ट उदाहरण अनुबंध 1 में दिए गए हैं।
एक अन्य प्रकार का PPP वह है जिसमें जिला अस्पतालों, सुपर-विशेषज्ञता अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों का प्रबंधन निजी खिलाड़ियों को सौंपा जाता है। दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक जैसे राज्यों में ऐसे प्रयास किए गए, लेकिन इनमें से अधिकांश सफल नहीं हो पाए हैं। फिर भी, केंद्र और राज्य सरकारें इस मॉडल को लागू करने पर जोर देती हैं और सार्वजनिक अस्पतालों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को स्वास्थ्य सेवाओं को “सुदृढ़” करने के नाम पर निजी पक्षों को सौंपने में लगी रहती हैं।
ऐसे PPPs के विशिष्ट उदाहरण और उनकी स्थिति अनुबंध 2 में दी गई है।
PPPs का उपलब्धि – क्या PPPs सफल हैं?
कई स्वतंत्र अध्ययनों और सरकारी मूल्यांकनों ने दिखाया है कि PPPs दक्षता, समानता और पहुंच जैसे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं; इन साझेदारियों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत नहीं किया है। इसके विपरीत, अनेक समस्याएँ और कमियाँ सामने आई हैं । जैसे: निजी पक्ष द्वारा समझौते का पालन न करना, नियमों का पालन न करना, लाभार्थियों को उचित जानकारी न देना, फंड का दुरुपयोग, जवाबदेही की कमी, योग्य प्रशिक्षित मानव संसाधनों की अनुपलब्धता, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने में विफलता, कमजोर शासन, भरोसे की कमी, कर्मचारियों या प्रदाताओं को बनाए रखने में कठिनाई—ये सभी एक कमजोर साझेदारी की ओर संकेत करते हैं और यह दर्शाते हैं कि इनसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद नहीं मिली। सरकार के पास अस्पताल संचालन सीमित पर निगरानी नियंत्रण था और मरीजों की शिकायतों के निपटान के लिए कोई प्रभावी तंत्र मौजूद नहीं था। कई राज्य सरकारों ने PHCs या सुपर-विशेषज्ञता अस्पतालों या Mobile Medical Units (MMUs) के प्रबंधन में PPPs को समाप्त कर दिया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (NHSRC) की एक समीक्षा में यह उल्लेख किया गया कि गैर-लाभकारी संगठनों और लाभ-कारी निजी संस्थाओं के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारियों में स्पष्ट अंतर पाए गए। लाभ-के लिए काम करने वाली संस्थाओं का स्पष्ट लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, जिससे विषमता बढ़ जाती है । क्योंकि निजी एजेंसी के लाभ-स्वार्थों को समायोजित करना पड़ता है,इससे लाभकारी एजेंसियों के साथ की गई साझेदारियाँ और अधिक जटिल हो जाती हैं।
अधिकांश PPP साहित्य इस बात पर जोर देता है कि यदि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ निजी प्रदाताओं के माध्यम से दी जानी हैं, तो सरकारों को एक मजबूत नियामक भूमिका निभानी होगी। PPPs के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है:
(i) पर्याप्त सरकारी प्रयास, अलग बजट और समर्पित मानव संसाधन
(ii) निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के उद्देश्यों पर स्पष्टता
(iii) निजी साझेदार के प्रदर्शन की निगरानी
(iv) सशक्त नियामक, प्रबंधकीय, निगरानी और मूल्यांकन ढाँचा व योजना।
हालाँकि, सरकारों और स्वास्थ्य विभागों के पास इन सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए बहुत सीमित वित्तीय संसाधन और क्षमताएँ थीं, जिसके कारण PPPs में कमजोर शासन और विनियमन देखने को मिला और सेवाएँ प्रदान करने वाले पक्षों की जवाबदेही भी सुनिश्चित नहीं हो सकी।
पिछले दो–तीन दशकों में लागू किए गए PPPs पर उपलब्ध साक्ष्य संकेत देते हैं कि निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए दिए गए अधिकांश तर्क पूरे नहीं हुए हैं और वे अब भी मिथक बने हुए हैं (तालिका 1)।
तालिका 1: PPPs के मिथक और वास्तविकताएँ
मिथक | वास्तविकताएँ |
सरकारों के पास स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पैसे नहीं हैं | सरकार का स्वास्थ्य पर व्यय बहुत कम रहा है और वास्तव में 2017-18 के बाद यह घट गया है। यह कभी भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार राज्यों को स्वास्थ्य पर कुल बजट का कम से कम 8% खर्च करना चाहिए, कुछ राज्य जैसे कर्नाटक केवल 4% खर्च कर रहे हैं (राष्ट्रीय बजट – कुल बजट का 6.4%)। |
निजी क्षेत्र निवेश लाता है, जैसे अस्पताल निर्माण के लिए | गलत धारणा: सरकारें निजी अस्पतालों को लंबे समय के लिए रियायती दरों पर भूमि, अस्पताल परिसरों (जैसे डायग्नोस्टिक्स के लिए आउटसोर्सिंग में), सेवाओं के विस्तार (जैसे नए विभाग जोड़ने) के लिए पैसा देती हैं, और आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाओं के माध्यम से मरीजों के इलाज का समर्थन करती हैं। सरकारें अस्पताल भी बनाती हैं और फिर उन्हें निजी पक्षों को चलाने के लिए देती हैं, जैसे जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज (देखें अनुबंध 2 में तालिका)। |
निजी क्षेत्र सेवाएँ प्रदान करने के लिए वित्तीय जोखिम जैसे जोखिम उठाता है | इसके विपरीत, सरकार निजी अस्पतालों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार्यता अंतर और वित्तीय संसाधन (Viability Gap Funding) जैसी योजनाओं के माध्यम से समर्थन देती है, ताकि निजी क्षेत्र दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ बनाए। इसके बावजूद निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण करने के लिए आगे नहीं आया है। उदाहरण के लिए: कुछ राज्यों में सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में कम प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल में थे। |
PPPs ने सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाया है | साक्ष्य असंगत हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल को सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहने पर सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। कर्नाटक के रायचूर अस्पताल ने भी सेवाओं को प्राप्त करने में सुधार नहीं किया, और न ही मुंबई जैसे शहरों के PPP म्युनिसिपल हॉस्पिटल ने। (देखें अनुबंध 2 में तालिका)। |
निजी क्षेत्र PPP व्यवस्था में विशेषज्ञ जैसे महत्वपूर्ण स्टाफ लाता है | उपलब्ध आंकड़े दिखाते हैं कि मानव संसाधनों की भर्ती और मानव संसाधनों को बनाए रखना निजी और सार्वजनिक सुविधाओं दोनों में ही समस्या रही; विशेषज्ञ टेलीमेडिसिन व्यवस्थाओं में भी उपलब्ध नहीं हैं। PPP व्यवस्थाओं में भी कर्मचारियों को अक्सर संविदा आधारित नियुक्ति पर रखा जाता है। निजी प्रदाता लागत घटाने के लिए स्थायी, पेंशनयुक्त सार्वजनिक नौकरियों को अस्थिर, अल्पकालिक संविदा श्रमिकों में बदलने का लक्ष्य रखते हैं (जैसे हाउसकीपिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स)। यह संविदाकरण कर्मचारियों से श्रम सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ छीन लेता है, जिससे एक ही सुविधा के भीतर दो-स्तरीय कार्यबल बन जाता है और श्रमिक असुरक्षा बढ़ती है। |
NGO के साथ PPPs बेहतर हैं | इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है। कर्नाटक की ‘आरोग्य भाग्य’ योजना, जिसमें PHCs को NGOs को सौंपा गया था, ने पहुँच में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दिखाया और इसलिए इस योजना को रद्द कर दिया गया। अन्य अध्ययनों ने निजी संस्थाओं द्वारा PHCs के प्रबंधन में कई समस्याओं को उजागर किया है, जैसे मानव संसाधनों की भर्ती और बनाए रखने में कठिनाइयाँ, खराब अवसंरचना, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण न होना, और उनके साथ समन्वय की कमी, जिसके परिणामस्वरूप सामुदायिक पहुंच कमजोर रही। |
हालाँकि स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा PPPs में समस्याओं के बारे में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, PPPs की समग्र नीति के साथ एक गंभीर चिंता है सार्वजनिक धन और संसाधनों का निजी हाथों में चले जाना। अधिकांश मामलों में देखा गया है कि निजी पक्षों को सेवाएँ प्रदान करने या अस्पताल चलाने के लिए सार्वजनिक भूमि और वित्तीय संसाधन दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद, पिछले कई दशकों में PPPs के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। इसलिए अब समय आ गया है कि PPPs और निजीकरण की इन नीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए, वास्तविक स्थिति को समझा जाए, और ऐसी सार्वजनिक नीतियाँ तैयार और लागू की जाएँ जहाँ सार्वजनिक धन का सर्वोत्तम उपयोग सार्वजनिक भले के लिए हो, न कि निजी लाभ के लिए।
ज़मीन से आवाज़ें – विभिन्न राज्यों में PPPs के खिलाफ संघर्ष
तालिका 2: ज़मीन से आवाज़ें
राज्य और PPP का विवरण | आंदोलन का विवरण | |
1. | गुजरात, तापी जिला, व्यारा इस 300-बेड वाले जिला अस्पताल की देखभाल और प्रबंधन को फार्मास्यूटिकल कंपनी टॉरेंट के निजी ट्रस्ट UNM फाउंडेशन को सौंपा जाना। निजी ट्रस्ट गुजरात मेडिकल एजुकेशन एवं रिसर्च सोसाइटी (GMERS) के तहत एक स्व-वित्तपोषित (self-financing) मेडिकल कॉलेज बनाएगा और चलाएगा।
| # 2024 में इस PPP योजना को पुनः शुरू किया गया है, और दक्षिण गुजरात के कई जिलों की स्थानीय आदिवासी जनता ने इस निजीकरण के खिलाफ फिर से संघर्ष शुरू कर दिया है। # मार्च-मई 2025 के बीच उन्होंने अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना, भूख हड़ताल, रैलियाँ आयोजित कीं और ज्ञापन व याचिकाएँ लिखी कि, लिखित आश्वासन देने की मांग करते हुए कि अस्पताल किसी भी निजी कंपनी को नहीं सौंपा जाएगा। # यह व्यापक संघर्ष गुजरात में अन्य PPPs के अनुभवों को उजागर कर रहा है, जैसे भुज (अदानी के साथ) और दाहोद (जाइडस / Zydus के साथ), जहां अक्सर उपचार की लागत बढ़ने, अधिक शुल्क और प्रबंधन में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। #इस आंदोलन से एक स्पष्ट और जोरदार संदेश है: हमारे सार्वजनिक अस्पतालों को बचाओ। |
2. | कर्नाटक 2022 से राज्य सरकार राज्य के नौ जिला अस्पतालों के PPP आधारित निजीकरण का प्रयास कर रही थी। इसे इन जिलों के लोगों द्वारा व्यापक विरोध और प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। विरोधों के कारण इस कदम को रोका गया था। वर्तमान राज्य सरकार ने फिर से 11 जिलों में जिला अस्पतालों का निजीकरण करने का निर्णय घोषित किया है – तुमकुरु, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, बागलकोट, कोलार, दक्षिण कन्नड़, उदुपी, बेंगलुरु ग्रामीण, विजयपुरा, विजयनगर और रामनगरम। | # https://phmindia.org/2025/07/21/campaign-against-privatisation-of-district-hospitals-in-karnataka/ # 11 जिलों में इस बड़े पैमाने पर निजीकरण का विरोध कर्नाटक में सार्वत्रिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए आंदोलन (Sarvatrika Arogya Andolana Karnataka, SAAK) द्वारा किए जा रहे व्यापक जन अभियान के तहत किया जा रहा है। # राज्य भर के प्रगतिशील नेटवर्क और संगठनों के साथ अपील और ऑनलाइन बैठकें की गईं, जैसे परिधान श्रमिक संघ, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, लिंग और लैंगिक अल्पसंख्यक, दलित समूह, किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन, जिनमें प्रस्तावित PPPs के खतरों को उजागर किया गया। # संगठनों का व्यापक गठबंधन बनाया गया – ‘कर्नाटक में जिला सार्वजनिक अस्पतालों के निजीकरण (PPP) के खिलाफ अभियान’। # अभियान 6 जून 2025 को कोलार में रैली के साथ शुरू हुआ और जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। # राज्य स्वास्थ्य मंत्री के साथ संवाद टीवी चैनल सुवर्णा न्यूज पर किया गया और मंत्री के सामने PPPs का मुद्दा उठाया गया। # ऐसे निजीकरण के खिलाफ आंदोलन जारी है। |
3. | महाराष्ट्र, मुंबई नवनिर्मित पंडित मदन मोहन मालवीय शताब्दी अस्पताल अभी तक संचालित नहीं है (देखें अनुबंध 1 में तालिका) लालुभाई कंपाउंड सुपर-विशेषज्ञता अस्पताल | # https://phmindia.org/2025/07/10/save-our-hospitals-scrap-privatisation/ 2024 से इस PPP और निजीकरण के खिलाफ आंदोलन # 25 से अधिक संगठनों का गठबंधन “अस्पताल बचाओ, निजीकरण हटाओ कृति समिति” के नाम से एकजुट हुआ है। # विभिन्न झुग्गी-झोपड़ी इलाकों में अभियान चलाना। # सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को उजागर करने के लिए वार्ड कार्यालय के बाहर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना। |
4. | आंध्र प्रदेश मार्च 2025 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि वह दस मेडिकल कॉलेज बनाएगी या पूरा करेगी और उन्हें PPP मॉडल के तहत निजी ऑपरेटरों को सौंपेगी। वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार, नए निर्मित सत्रह मेडिकल कॉलेजों में से दस को—जिनमें प्रत्येक का औसत निर्माण लागत 500 करोड़ रुपये सार्वजनिक धन में हुई है—66 वर्षों की अवधि के लिए निजी संस्थाओं को पट्टे पर दिया जाएगा, इसके बदले में केवल नाममात्र की वार्षिक फीस ली जाएगी। | # https://phmindia.org/2025/07/01/corporate-hands-off-public-medical-colleges/ # फरवरी 2025 में, प्रजा आरोग्य वेदिका (PAV), जो जन स्वास्थ्य अभियान की आंध्र प्रदेश शाखा है, ने व्यापक संगठनों, स्वास्थ्य से जुड़े नागरिक समाज समूहों, छात्र संगठनों, स्वास्थ्य पेशेवरों और चिंतित नागरिकों के साथ मिलकर इस निजीकरण के खिलाफ अभियान और विभिन्न कार्रवाइयों की श्रृंखला शुरू की। इसके बाद, विपक्षी दलों ने भी इस विरोध में भाग लिया। # स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। # विश्व स्वास्थ्य दिवस (7 अप्रैल 2025) पर राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किए गए; और कई जिलों में बैठकें आयोजित की गईं—तिरुपति, विजयवाड़ा, काकिनाडा, श्रीकाकुलम, गुंटूर, अनंतपुर, नेल्लोर, कुर्नूल, बापटला, मदनापल्ले और विशाखापत्तनम—जहाँ नागरिकों ने PPP योजना की पूरी वापसी की मांग की। # छात्रों की भागीदारी – प्रमुख छात्र संघ जैसे SFI, AISF, PDSU, RSU और NSUI ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और PPP निर्णय को तुरंत पलटने की मांग की। 2024 के दौरान, गुंटूर, राजामुंद्री, विजयनगरम, तिरुपति और विशाखापत्तनम के विभिन्न कैंपसों में छात्रों ने भूख हड़ताल, रैलियाँ और प्रदर्शन आयोजित किए, सार्वजनिक मेडिकल कॉलेजों के व्यावसायीकरण के प्रति व्यापक युवा विरोध को उजागर किया। # प्रमुख सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन, जिसमें पूर्व नौकरशाह भी शामिल हैं। # 19 अक्टूबर 2025 को, सार्वजनिक मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा के लिए संयुक्त कार्रवाई समिति का गठन किया गया, जो इस निजीकरण कदम की वापसी और मेडिकल कॉलेजों को सरकार द्वारा संचालित करने की मांग कर रही है। |
5. | झारखंड 2014 में, राज्य सरकार ने रांची सदर अस्पताल की कई सेवाओं के निजीकरण का प्रस्ताव रखा, जो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) की तकनीकी सहायता के अनुसार था। | सदर अस्पताल बचाओ आंदोलन – 2014 में शुरू # इस कदम का विरोध करने के लिए सैकड़ों नागरिक समाज संगठन, जन विज्ञान संगठन, महिलाएँ, युवा और आदिवासी संघ, शिल्प और व्यापार संघ, सड़क विक्रेता, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, राजनीतिक पार्टियाँ और कई बुद्धिजीवी एकजुट हुए। # सदर अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी, जिनमें नर्स और सरकारी डॉक्टर शामिल हैं, ने भी सार्वजनिक रूप से इस कदम का विरोध किया, क्योंकि उन्हें नौकरी गंवाने और कॉर्पोरेट प्रबंधन के तहत पेशेवर आजीविका खोने का डर था। # सरकार के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे गए। # हस्ताक्षर अभियान, सड़क बैठकें, पम्पलेट वितरण के माध्यम से सार्वजनिक अभियान चलाए गए। # अस्पताल और राज्य विधानसभा सहित कई स्थानों पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन किए गए। # स्थानीय ठेकेदार द्वारा उच्च न्यायालय में दायर सार्वजनिक हित याचिका में इस अभियान का हस्तक्षेप। # न्यायालय ने राज्य सरकार को निजीकरण प्रस्तावों को रद्द करने और अनुबंध में उल्लिखित सभी दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने का निर्देश दिया। # सरकार से यह आश्वासन मिला कि सार्वजनिक सहमति के बिना कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा। |
6. | तमिलनाडु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 50 बढ़ी हुई ग्रेड की (upgraded) PHCs में डायलिसिस सेवाएँ PPP मोड में प्रदान की जा रही हैं। 2025 तक तमिलनाडु में 142 हेमोडायलिसिस केंद्र सरकारी क्षेत्र के माध्यम से इन-हाउस मॉडल के तहत संचालित थे। इसमें शामिल हैं:
इसके अतिरिक्त, 9 हेमोडायलिसिस यूनिट्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत संचालित हैं। | सेवा डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन ने इस PPP मॉडल का विरोध किया और अपनी आपत्ति दर्ज कराई, साथ ही इस बारे में चिंता जताई कि समय के साथ यह भविष्य में पूर्ण पैमाने पर निजीकरण की ओर ले जाएगा। डॉक्टरों और कुछ एक्टिविस्टों के अनुसार, सरकारी सुविधाओं में समस्याओं की जड़ प्रशिक्षित कर्मियों और आधुनिक उपकरणों की कमी थी, न कि विशेषज्ञता की कमी या अक्षमता। इन सरकारी सेवाओं को प्रशिक्षित, स्थायी कर्मचारियों और अच्छे उपकरणों के साथ मजबूत करके सुधारा जा सकता था। 2024 में सरकारी डायलिसिस सुविधाओं में स्थायी और योग्य तकनीशियनों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय में PIL दायर की गई थी। न्यायालय ने इस याचिका को 2020 में सरकारी वर्तमान नियुक्तियों पर लगे फ्रीज के आधार पर खारिज कर दिया। |
कार्रवाई के बिंदु (ACTION POINTS)
राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू करें, जिसमें निम्नलिखित माँगें शामिल हों:
(i) सभी वर्तमान और नियोजित / प्रस्तावित PPPs पर स्थगन।
(ii) आगामी स्वास्थ्य बजट में वादा किए गए स्तर तक वृद्धि – GDP का 3%।
(iii) सभी सार्वजनिक सुविधाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्थायी डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारियों की मिशन मोड में भर्ती शुरू करना।
(iv) आम जनता और उनके प्रतिनिधियों के साथ नियमित संवाद शुरू करना, ताकि वास्तविक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप तैयार और लागू किया जा सके, जिसमें केंद्र में आम जनता और उपयोगकर्ताओं के हित हों, न कि कॉर्पोरेट निजी प्रदाताओं के हित।
2. इस अभियान के हिस्से के रूप में – कई गतिविधियाँ अपनाएँ, जैसे:
(a) स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की लागत और गुणवत्ता पर डेटा - जानकारी और केसों को इकट्ठा करना, साथ ही PPPs के माध्यम से प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं के अस्वीकरण को दर्ज करना और राजनीतिक वकालत और संघर्ष करना।
(b) कानूनी उपायों की संभावनाओं का अन्वेषण करना (2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार एक संवैधानिक प्रतिनिधि / संस्था है और बाज़ार में खिलाड़ी की तरह कार्य नहीं कर सकती; और नियमित कार्यों के लिए कर्मचारियों की संविदा आधारित भर्ती जैसी निजीकरण के रास्ते का उपयोग नहीं कर सकती)।
(c) निजीकरण की समस्याओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाना।
(d) देश भर में चल रहे कई अभियानों के साथ संपर्क और एकजुटता स्थापित करना और निजीकरण के विरोध में राष्ट्रीय अभियान की दिशा में काम करना।
अनुबंध 1
तालिका 1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गैर-चिकित्सीय सेवाओं में कुछ PPPs के उदाहरण (संदर्भ ii से अनुकूलित)
PPP का प्रकार और NHM घटक | PPP की विशेषता | |
I. | स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए PPPs | |
1 | PHCs के प्रबंधन के लिए PPPs | प्रबंधन आउटसोर्स किया जाता है; सरकार बुनियादी ढांचा और लागत प्रदान करती है; या जहां सरकारी ढांचा नहीं है, वहां PHC चलाने के लिए NGO को ग्रांट-इन-एड दिया जाता है। |
2 | मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMUs) के लिए PPPs | MMU सेवाओं के तहत 12 पैकेज की सेवाएँ प्रदान करने का लक्ष्य है, जिसमें डायग्नोस्टिक, एक्स-रे, ECG और अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधाएँ शामिल हैं। 2012 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 30 MMUs शुरू किए गए थे, जो 14 आदिवासी और संघर्ष प्रभावित जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे थे। इन्हें 2014 में कार्यक्रमात्मक और प्रबंधन समस्याओं के कारण बंद कर दिया गया। |
3 | आपातकालीन एम्बुलेंस सेवाओं के लिए PPPs | निजी संस्थान आपातकालीन परिवहन सेवा का संचालन और प्रबंधन करते हैं। NHM ने मरीज परिवहन एम्बुलेंस शुरू की। |
4 | नैदानिक (डायग्नोस्टिक) सेवाओं के लिए PPPs | आउटसोर्सिंग – इमेजिंग (CT, MRI आदि) जैसी सेवाएँ। विशेषज्ञों की कॉन्ट्रैक्टिंग-इन – रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट आदि की सेवाएँ जहां इन-हाउस विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है। टेली-रेडियोलॉजी सेवाएँ। |
II. | राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में PPPs | |
7 | RMNCH+A | फ्रैंचाइजिंग मॉडल और कॉन्ट्रैक्टिंग-आउट सेवाएँ, जैसे UP में मेरीगोल्ड योजना। दिल्ली में 2019 में निर्णय लिया गया कि NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल और नर्सिंग होम NICU/PICU/ICU के साथ नवजात शिशुओं के लिए क्रिटिकल केयर प्रदान करेंगे। ऑडिट में पाया गया कि 2022 तक कोई निजी सुविधा पैनल में शामिल नहीं हुई । |
आपातकालीन प्रसूति देखभाल (EmOC) के तहत संस्थागत प्रसव सेवाएँ | डिलीवरी सेवाओं का आउटसोर्सिंग – उदाहरण के लिए गुजरात में चिरंजिवी योजना, दिल्ली में MAMATA योजना। | |
8 | राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में – RNTCP, NVBDCP (मलेरिया) और NLEP | RNTCP: केंद्र के साथ 33 साझेदार, जिसमें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संगठन शामिल हैं। 2018 के अनुसार, राज्य और जिला स्वास्थ्य समितियों के साथ 685 साझेदार शामिल थे। |
9 | गैर-संचारी रोग नियंत्रण (NCDs) में – राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (NBCP) | NPCB अन्य किसी भी कार्यक्रम की तुलना में अधिक धन प्राप्त करता है। NGO और निजी चिकित्सकों के लिए कैटरेक्ट ऑपरेशन के प्रतिपूर्ति भागीदारी अधिकतम है। सभी राज्यों में NGO और निजी प्रदाताओं को ग्रांट-इन-एड दी जाती है। |
प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम – जिला स्तर पर हेमोडायलिसिस | जिला अस्पताल स्तर पर स्टेट हेल्थ सोसाइटी / जिला / राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी क्षेत्र से कॉन्ट्रैक्ट-इन। कुछ अन्य मामलों में, सेवाओं को निजी प्रदाता को आउटसोर्स किया जाता है। कुछ निजी प्रदाता: Apollo, NephroPlus, Braun, DCDC Limited, Rahicare, Apex Hospital, IKDRC, Sanjivini। दिल्ली में 2017 में डायलिसिस सेवाएँ PPP मोड में दिल्ली सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जानी थीं, विशेष PPP डायलिसिस सेल के निर्माण के साथ। 2022 तक ये सेवाएँ पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई थीं । | |
III. | गैर-चिकित्सीय सेवाओं में | |
| सेवा को निजी संस्था को आउटसोर्स किया जाता है। | |
IV | मेडिकल कॉलेज में PPP PPP के माध्यम से जिला अस्पतालों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति देना | आंध्र प्रदेश – 17 मेडिकल कॉलेज PPP आधार पर। असम – Tata Trust के साथ PPP में 17 कैंसर अस्पताल योजनाबद्ध, 9 निर्मित। उत्तर प्रदेश – 15 PPP मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों से जुड़े। उत्तराखंड – 4 PPP मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल प्रस्तावित। ओडिशा – 4 मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल PPP के तहत प्रस्तावित। पश्चिम बंगाल – जिला अस्पतालों का उपयोग करके 4 PPP मेडिकल कॉलेज। झारखंड – 6 जिला अस्पताल PPP मोड के लिए प्रस्तावित। गुजरात – 5 जिला अस्पताल PPP निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए। कर्नाटक – 9 PPP मेडिकल कॉलेज जिला अस्पतालों से जुड़े। मध्य प्रदेश – 12 PPP मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित, जिला अस्पतालों से जुड़े। |
अनुबंध 2
तालिका 2: तृतीयक / सुपर-स्पेशलिटी स्तर पर PPPs के उदाहरण
1. | दिल्ली राजीव गांधी सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल (RGSSH) और जनकपुरी सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल (JSSH), जो 2008-2009 में दिल्ली सरकार द्वारा निर्मित किए गए थे। इन्हें PPP मॉडल में संचालित किया जाना था। दूसरे शब्दों में, अस्पतालों का निर्माण और उपकरण सरकार द्वारा प्रदान किए गए, लेकिन संचालन निजी साझेदार द्वारा किया जाना था। | 2011 में इस योजना को रद्द कर दिया गया था क्योंकि बहुत अधिक शर्तों के कारण निजी खिलाड़ियों ने टेंडर के लिए आवेदन नहीं किया था, और उन्हें अस्पतालों का संचालन आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं लगा था। 2014 में, समाचार रिपोर्टें थीं कि AIIMS दिल्ली ने JSSH को चलाने की पेशकश की थी, ताकि वहाँ पड़े सभी निष्क्रिय बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सके। वर्तमान में - ये दोनों अस्पताल दिल्ली सरकार से वित्तीय आवंटन के साथ, एक सोसायटी के तहत स्वायत्त संस्थानों के रूप में चल रहे हैं। दोनों स्वायत्त अस्पतालों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा है, लेकिन उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है; क्योंकि सरकार के पास इन स्वायत्त अस्पतालों और अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए अलग-अलग नीतियां हैं। इन दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों को स्थायी रोज़गार नहीं दिया जाता है, बल्कि उन्हें निश्चित अवधि के अनुबंधों पर, निश्चित पारिश्रमिक के साथ और पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि की गुंजाइश के बिना भर्ती किया जाता है, जिससे डॉक्टरों को रोककर रखना मुश्किल हो जाता है। परिणामस्वरूप, इन अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (OT) जैसे कई बुनियादी ढांचे अप्रयुक्त रहते हैं। इसलिए, इन तृतीयक अस्पतालों में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संसाधनों की बहुत बर्बादी हो रही है। |
2. | कर्नाटक रायचुर राजीव गांधी सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल। राज्य सरकार ने इसे विभागीय अस्पताल के रूप में चलाने, स्वायत्त संस्था बनाने, निजी क्षेत्र के साथ जॉइंट वेंचर बनाने, या लाभकारी / गैर-लाभकारी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित करने के विकल्प पर विचार किया। अगस्त 2000 में, इसे चलाने के लिए गैर-लाभकारी निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने का विकल्प स्वीकृत किया गया। | हालाँकि, 2001 में इसका प्रबंधन दस साल तक चलाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स को दे दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा इस अस्पताल के कामकाज की समीक्षा में सरकार ने समझौते का पालन न करने, धन के दुरुपयोग, खराब प्रशासन और जवाबदेही की कमी, योग्य मानव संसाधनों की खराब उपलब्धता, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने में विफलता, और BPL (गरीबी रेखा से नीचे) आबादी को मापने योग्य लाभ न मिलने के कई उदाहरण पाए। राज्य सरकार ने 2011 में अपोलो के साथ इस PPP को समाप्त कर दिया । |
3. | महाराष्ट्र बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) द्वारा तृतीयक अस्पतालों के संचालन के लिए PPPs
| बीएमसी (BMC - बृहन्मुंबई नगर निगम) ने मुंबई में एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने के लिए 2002 में आंध्र प्रदेश की सेवन हिल्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ बातचीत शुरू की। 2005 में हस्ताक्षरित PPP समझौते के अनुसार, बीएमसी ने सेवन हिल्स को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास, अंधेरी में 6.9 हेक्टेयर प्लॉट का 60 साल का पट्टा दिया। इसके बदले में, सेवन हिल्स को अपने 1,500 बिस्तरों में से 20% बिस्तर बीएमसी स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से आने वाले कम आय वाले मरीजों के लिए आरक्षित करने थे और उनसे सार्वजनिक अस्पतालों के समान दर पर शुल्क लेना था। हालांकि, यह अस्पताल कभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाया, शुरुआत में बीएमसी और निजी कंपनी के बीच विवादों के कारण और फिर कंपनी के कर्जग्रस्त होने और दिवालिएपन के कारण। बीएमसी ने कोविड के दौरान अस्पताल के एक हिस्से का उपयोग किया, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल लगभग 100 बिस्तरों का प्रबंधन कर रहा था। नवंबर 2025 में, स्थानीय निवासियों ने कई राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सेवन हिल्स अस्पताल को रिलायंस को सौंपने का विरोध किया, यह मांग करते हुए कि बीएमसी को खुद सेवन हिल्स के कर्ज का भुगतान करना चाहिए और अस्पताल चलाना शुरू कर देना चाहिए , , । अंधेरी में एक अस्पताल के लिए बीएमसी ने ज़मीन आवंटित की, BSES ने भवन निर्माण और उपकरण खरीदने का खर्च वहन किया; और 2002 में इस अस्पताल का प्रबंधन ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (ब्रह्माकुमारीज़ का) को, दोनों के बीच एक PPP व्यवस्था के तहत दिया गया। 2014 में, बीएमसी ने अवैध भवन परिवर्तन, सुरक्षा और आग के खतरों को पैदा करने, और गरीब मरीजों का रियायती दरों पर इलाज नहीं करने के कारण इस अस्पताल को बंद करने का आदेश दिया। बीएमसी ने ग्लोबल के साथ अपना समझौता समाप्त कर दिया, जिसे उनके द्वारा चुनौती दी गई है और मामला अदालत में था। फिर भी, 2022 तक, अस्पताल के काम करते रहने और बंद न होने की खबरें थीं (https://sproutsnews.com/brahma-kumaris-global-hospital-has-become-a-death-trap/) 2003 में, बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने कूपर अस्पताल (जिसे रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था) के पुनर्विकास के लिए निजी डेवलपर्स से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (expressions of interest) आमंत्रित की थी। इसके बदले में निजी पार्टी को अपना स्वयं का निजी तृतीयक-स्तर का अस्पताल बनाने के लिए नागरिक भूमि का पट्टा मिलता। जूहू विले पार्ले डेवलपमेंट (JVPD) स्कीम रेजिडेंट्स एसोसिएशन ने 'सार्वजनिक स्वास्थ्य बचाओ अभियान' शुरू किया और निजीकरण के रास्ते से सार्वजनिक अस्पताल के पुनर्विकास के इन प्रयासों का विरोध किया। यह मामला अदालत में गया, और 2008 में उच्च न्यायालय ने कहा कि बीएमसी निजीकरण के बिना अस्पताल के निर्माण के लिए आर्थिक रूप से मजबूत है, और उसे अपने खर्च पर अस्पताल का पुनर्विकास करने का आदेश दिया। पुनर्विकास का काम 2009 में शुरू हुआ और पुनर्विकसित अस्पताल का उद्घाटन नवंबर 2013 में हुआ। हालांकि अस्पताल बीएमसी के अधीन ही रहता है, लेकिन इसका रखरखाव, ब्लड बैंक, निदान (diagnostic), ICU और अन्य सेवाएं निजी एजेंसियों के साथ साझेदारी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। बीएमसी के अन्य अस्पतालों में भी यही तरीका है। बीएमसी अपने कई अस्पतालों और सेवाओं को PPP या नागरिक-सहयोगी (civic-collaborative) मॉडल के तहत निजी संस्थाओं को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में है। गोवंडी का शताब्दी अस्पताल इन्हीं अस्पतालों में से एक है। बीएमसी को अस्पताल का प्रबंधन करने में रुचि रखने वाले तीन निजी संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एक वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि बीएमसी के मानदंडों के आधार पर जल्द ही एक योग्य बोलीदाता (bidder) का चयन किया जाएगा , । |
4. | गुजरात भुज जिला अस्पताल और दाहोद जिला अस्पताल | 2001 के भूकंप के बाद प्रधानमंत्री राहत कोष से ₹100 करोड़ की लागत से पुनर्निर्मित भुज जिला अस्पताल को अडानी फाउंडेशन को सौंप दिया गया था। अडानी फाउंडेशन ने इसका नाम बदलकर जी.के. जनरल अस्पताल रख दिया और इसे अपने गुजरात अडानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ एकीकृत कर दिया, ताकि मेडिकल कॉलेज चलाया जा सके। 2017 में, दक्षिण गुजरात के दाहोद सिविल अस्पताल को फार्मा कंपनी ज़ाइडस कैडिला के रमनभाई फाउंडेशन को दिया गया, जिसने इसका नाम बदलकर ज़ाइडस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कर दिया है। इन PPP द्वारा संचालित अस्पतालों के खिलाफ मरीजों से अधिक शुल्क लेने, शिशु मृत्यु, और डॉक्टरों को वेतन का भुगतान न करने की शिकायतें दर्ज की गई हैं (धर 2025) |
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